भास्कर अपडेट्स:संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। इस सत्र में विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और E20 पेट्रोल जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकता है। आज की बाकी बड़ी खबरें… जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 12 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी की पहचान भुगराना बड़हट के रहने वाले इमरान हुसैन के तौर पर हुई है। विदेश मंत्रालय बोला- सिंधु जल संधि पर भारत का रुख नहीं बदला; पाकिस्तान को आतंकवाद को सपोर्ट देना छोड़ना होगा विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख एक जैसा है और पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को लगातार सपोर्ट देने के जवाब में यह संधि रोक दी गई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 2025 में इस संधि को रोक दिया था। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस्लामाबाद में हाल ही में हुए संधि पर एक सेमिनार के बारे में एक सवाल के जवाब में अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "IWT पर, मैं वही दोहराऊंगा जो हमने पहले भी कहा है। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख एक जैसा है।" वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता वाली यह ट्रीटी 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे और इस्तेमाल को कंट्रोल करती है। इस्लामाबाद में हुए एक सेमिनार में पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के IWT को रद्द करने के फैसले को खारिज करता है। कोई भी पार्टी ऐसी ट्रीटी के तहत अपनी जिम्मेदारियों को एकतरफा तौर पर सस्पेंड या खत्म नहीं कर सकती जिसमें ऐसा कोई प्रोविजन न हो। महाराष्ट्र में स्कूलों के 500 मीटर क्षेत्र में एनर्जी ड्रिंक बैन महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक के नुकसान को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सावरकर के प्रपौत्र ने कोर्ट में कहा- राजनीतिक प्रयासों से हुई थी सावरकर की रिहाई स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की रिहाई दया याचिकाओं के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रयासों के चलते हुई थी। उनके प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने पुणे की विशेष अदालत में यह बयान दिया है। यह मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका से जुड़ा है। अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की गई है। सत्यकी ने यह भी कहा कि वे यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को किसी शर्त के तहत राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का आश्वासन दिया था या नहीं। या सावरकर ने दया याचिकाओं में ‘आपका आज्ञाकारी सेवक’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था या नहीं। हालांकि अदालत में मौजूद दस्तावेजों में 1920 की एक याचिका में ऐसे शब्द दर्ज होने का उल्लेख सामने आया है। महाराष्ट्र के ठाणे में कॉलेज में एडमिशन न मिलने पर 18 साल की लड़की ने आत्महत्या की ठाणे के कल्याण में 18 साल की एक लड़की ने कॉलेज में एडमिशन न मिलने पर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अक्षदा वाल्वी के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक उसने कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा पास की थी और बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (BCA) कोर्स करना चाहती थी। परीक्षा के बाद वह अपनी बहन के साथ नंदुरबार में मामा के घर चली गई थी। 14 जून को जब अक्षदा लौटी, तो उसे पता चला कि मुंबई यूनिवर्सिटी का BCA के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बंद हो चुका था। परेशान और तनाव में आकर, उसने 18 जून को अपने घर पर चूहे मारने की दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर उसने अपनी मां को बताया कि उसने चूहामार दवा खाई है। घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अक्षदा के माता-पिता प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए उसे मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 28 जून को उसकी मौत हो गई। 30 जून को कल्याण के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ (दुर्घटना से मौत) का मामला दर्ज किया गया। लड़की की मौत की खबर शुक्रवार को सामने आई। चुनाव आयोग ने ओडिशा में SIR की देखरेख के लिए 10 IAS अधिकारियों को इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया इलेक्शन कमीशन ने ओडिशा में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की देखरेख के लिए 10 सीनियर IAS अधिकारियों को इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर (ERO) नियुक्त किया है। ओडिशा के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट 5 जुलाई को पब्लिश होने वाला है। शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन अधिकारियों को SIR के काम के दौरान उन्हें दिए गए जिलों का कम से कम तीन बार दौरा करने के लिए कहा गया है।