VB-G RAM G विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर, विधेयक बना कानून

21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 (संक्षिप्त में VB-G RAM G बिल या जी राम जी बिल) को मंजूरी दे दी है। इससे यह विधेयक अब कानून बन गया है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा, 2005) की जगह लेगा।

मुख्य प्रावधान:

• ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन की वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी (पहले 100 दिन थे)।
• फोकस क्षेत्र: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संपत्तियां और जलवायु प्रभावों से निपटने के कार्य।
• पारदर्शिता के लिए: बायोमेट्रिक अटेंडेंस, AI-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, जियो-टैगिंग और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग।
• ग्राम सभाओं और पंचायतों को योजना बनाने में अधिक भूमिका।
• यह कानून विकसित भारत @2047 विजन से जुड़ा है।

विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र (2025) में विपक्ष के विरोध के बीच पारित हुआ था। विपक्ष ने इसे मनरेगा की गारंटी कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम हटाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार इसे आधुनिक और प्रभावी बता रही है।अब यह अधिनियम लागू हो गया है, और इससे ग्रामीण रोजगार में बड़ा बदलाव आएगा।