राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 3 महीने की गर्भवती पत्रकार ने लगाया धक्का देने का आरोप; FIR की मांग

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 3 महीने की गर्भवती पत्रकार ने लगाया धक्का देने का आरोप; FIR की मांग

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक गर्भवती महिला पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पत्रकार ने आरोप लगाया है कि 12 अक्टूबर 2026 को विपक्षी नेताओं के मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन्हें धक्का दिया गया था। मंगलवार, 27 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में राहुल गांधी, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस सहित संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। याचिका में घटना के संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की मांग की गई है। 

शिकायतकर्ता ऋचा पराशर, जो समाचार वेबसाइट OneIndia से जुड़ी पत्रकार हैं, का आरोप है कि घटना के समय वह करीब तीन महीने की गर्भवती थीं और पेशेवर जिम्मेदारी के तहत मार्च की कवरेज कर रही थीं। याचिका के मुताबिक, जब उन्होंने राहुल गांधी और वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुड़ा सवाल पूछने की कोशिश की, तो उनके साथ धक्का-मुक्की हुई और वह गिर गईं। पत्रकार ने दावा किया कि इस घटना में उन्हें चोटें आईं और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 

याचिका में दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी और कथित घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर के CCTV फुटेज तथा संबंधित सुरक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। पत्रकार का कहना है कि उन्होंने 17 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस संबंधित पक्षों से जवाब मांगने की प्रक्रिया है; इसे आरोपों की पुष्टि या किसी की दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। 

दूसरी ओर, कांग्रेस ने पहले इन आरोपों को खारिज किया था और घटना से जुड़े वीडियो को लेकर सवाल उठाए थे। 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान पत्रकार के साथ कथित धक्का-मुक्की का मामला सामने आया। अब अदालत में आगे की सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र जांच और न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।