दिल्ली में इंटरनेट बंद करने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा— कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया था कदम

दिल्ली में इंटरनेट बंद करने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा— कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया था कदम

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। यह मामला 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में आयोजित CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाई गई पाबंदियों से जुड़ा है। सरकार ने अदालत से अपने खिलाफ जारी अवमानना नोटिस वापस लेने का अनुरोध भी किया है। 

केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक, दिल्ली के रायसीना हिल क्षेत्र के लगभग चार किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई थीं। सरकार का कहना है कि यह फैसला सार्वजनिक शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को रोकने के लिए लिया गया था। गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर था; वाई-फाई और ब्रॉडबैंड जैसी गैर-मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक नहीं लगाई गई थी। 

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के कथित उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सामान्य रूप से जारी रखने के निर्देश दिए गए थे। 11 अक्टूबर को अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि प्रतिबंध सीमित क्षेत्र और सीमित समय के लिए लगाया गया था तथा इसका उद्देश्य किसी न्यायिक आदेश की अवहेलना करना नहीं था। 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 11 अक्टूबर के आदेश में आवश्यक संशोधन करने की मांग भी की है, ताकि विशेष परिस्थितियों में कानून और निर्धारित सुरक्षा उपायों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जा सके। हालांकि, सरकार की माफी और उसके हलफनामे में दिए गए तर्क अदालत के अंतिम निर्णय के समान नहीं हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र की दलीलों और अवमानना नोटिस पर क्या फैसला सुनाता है।