तिहाड़ जेल से बाहर आते ही CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच का समन, जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में होगी पूछताछ

तिहाड़ जेल से बाहर आते ही CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच का समन, जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में होगी पूछताछ

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 21 अक्टूबर 2026 को दोनों नेताओं को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद रिहा किया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों को 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था।

यह मामला जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है, जहां CJP नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस के आरोपों के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने बैरिकेड पार किए और ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया जहां प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंध लागू थे। इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकाला जा सकता है।

रिपोर्टों के अनुसार, सौरव दास और आशुतोष रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार संबंधी शर्तें पूरी करने के बाद रिहाई मिली। दोनों ने शांति बनाए रखने और जंतर-मंतर पर प्रतिबंध लागू रहने तक वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करने संबंधी लिखित आश्वासन भी दिया। क्राइम ब्रांच की जांच में प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम और कथित नियम उल्लंघन के पहलुओं की पड़ताल की जानी है। मामले में CJP के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाए जाने की खबर है।

रिहाई के बाद समन जारी होने से यह स्पष्ट है कि मामले की जांच अभी जारी है। जेल से रिहा होना मामले में बरी होना नहीं है, और समन जारी होने का अर्थ भी अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 22 अक्टूबर को दोनों नेता निर्धारित समय पर पेश नहीं हुए और उन्होंने पुलिस से अतिरिक्त समय मांगा। अब आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस के निर्णय और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।