सरकारी जमीन पर बार-बार कब्जा करने वालों की खैर नहीं! CM भूपेंद्र पटेल का सख्त आदेश, FIR दर्ज करें; लापरवाह सरपंचों पर भी कार्रवाई

सरकारी जमीन पर बार-बार कब्जा करने वालों की खैर नहीं! CM भूपेंद्र पटेल का सख्त आदेश, FIR दर्ज करें; लापरवाह सरपंचों पर भी कार्रवाई

गुजरात में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सख्त रुख अपनाया है। 22 अक्टूबर 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय SWAGAT कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बार-बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से बचाना और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करना है। 

यह मामला कच्छ जिले के अंजार तालुका के सुगारिया मोडसर गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ी शिकायत के बाद सामने आया। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला प्रशासन के साथ-साथ राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जे की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। बार-बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। 

मुख्यमंत्री ने केवल जमीन से जुड़े मामलों पर ही नहीं, बल्कि पंचायत स्तर की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देने को कहा। निर्देशों के अनुसार, यदि सरपंच अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत करों को तर्कसंगत बनाने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। 

राज्य स्तरीय SWAGAT कार्यक्रम में नागरिकों की विभिन्न शिकायतों पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, जिला और तालुका स्तर पर मिली अर्जियों सहित राज्यभर में 4,953 से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करने, किसानों को नियमों के अनुसार खातेदार प्रमाणपत्र देने और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर तत्परता दिखाने को कहा। अब देखना होगा कि इन निर्देशों के बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय करने में कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है।