गुजरात सरकार का सोलर को लेकर बड़ा ऐलान: अब बेहद कम खर्च में लगवा सकेंगे रूफटॉप सोलर, 3 लाख से अधिक परिवारों को लाभ

गुजरात सरकार का सोलर को लेकर बड़ा ऐलान: अब बेहद कम खर्च में लगवा सकेंगे रूफटॉप सोलर, 3 लाख से अधिक परिवारों को लाभ

गुजरात सरकार ने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है। 21 अक्टूबर 2026 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के साथ अतिरिक्त राज्य सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा को आम और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अधिक किफायती बनाना है। सरकार के अनुसार, इस योजना से राज्य के 3 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इसके लिए लगभग ₹1,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

नई व्यवस्था के तहत, निर्धारित मानक लागत वाली 1 किलोवाट और 2 किलोवाट तक की घरेलू रूफटॉप सोलर प्रणाली पर सामान्य श्रेणी के पात्र परिवारों को कुल मानक लागत का केवल 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के पात्र परिवारों को 5 प्रतिशत ही देना होगा। शेष राशि केंद्र की सहायता और गुजरात सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी से पूरी की जाएगी। इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो बिजली बिल कम करने के लिए सोलर लगवाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती खर्च के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। 

सरकार द्वारा बताए गए उदाहरण के अनुसार, 1 किलोवाट सिस्टम की मानक लागत ₹54,000 है। इसमें सामान्य श्रेणी के परिवार का अंशदान ₹5,400 और पात्र SC/ST परिवार का ₹2,700 होगा। इसी तरह, 2 किलोवाट सिस्टम की मानक लागत ₹1,07,200 होने पर सामान्य श्रेणी के परिवार को ₹10,720 और पात्र SC/ST परिवार को ₹5,360 देने होंगे। ये आंकड़े निर्धारित मानक लागत पर आधारित हैं; वास्तविक इंस्टॉलेशन खर्च, अतिरिक्त उपकरणों या अन्य शुल्कों के कारण अलग हो सकता है।

इस फैसले से गुजरात में घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने और परिवारों के बिजली खर्च में लंबे समय में कमी आने की संभावना है। हालांकि, इच्छुक उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले पीएम सूर्य घर योजना के आधिकारिक पोर्टल और अपनी संबंधित बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) से पात्रता, सब्सिडी की प्रक्रिया तथा लागू शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सोलर सिस्टम लगने के बाद बिजली बिल पूरी तरह शून्य होगा या नहीं, यह बिजली की खपत, उत्पादन और लागू बिलिंग नियमों पर निर्भर करेगा।